सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहमति, आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं । सरकार र ३ दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार संसद्‌मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी भएको छ ।

संशोधनका लागि सुझाव दिन शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसहित कार्यदल बन्ने भएको छ । विभिन्न बुँदामा सहमति भएको र त्यसलाई लिखित गरेर सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।

शिक्षक आन्दोलन पनि फिर्ता हुने सहमति पनि कायम भएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा दुई पक्षबीच सिंहदरबारमा वार्ता भएको थियो ।

वार्तापछि सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले संसद्को सर्वोच्चतालाई ख्याल गर्दै यसलाई परिमार्जन र समृद्ध बनाएर लैजाने जानकारी दिइन् । उनले शिक्षकहरूले उठाएका मागबारे सकारात्मक रहेको जानकारी दिइन् । उनले संविधानकै प्रतिकूल हुने दिशामा कोही जान नसक्ने बताइन् ।

सहमतिअनुसार नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने,  विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूमा संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने लगायतमा सहमति जुटेको छ । 

यस्तै शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने सहमति पनि भएको छ । 

यस्तै माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाकाको लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको हुने व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउनेलगायतका विषयमा पनि  सहमति भएको छ । 

विभिन्न १८ बुँदे माग राख्दै शिक्षक महासंघको अगुवाइमा असोज ३ देखि शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा राजधानीमा आन्दोलन थालेका थिए ।