धनगढी-स्याउले सडक कालोपत्र

कैलाली- धनगढी-खुटिया-बिपीनगर-दिपायल द्रुतमार्गअन्तर्गत धनगढी–स्याउले सडक हस्तान्तरण गरिएको छ ।योजना कार्यालयका इन्जिनियर दिनेश रैखोलाका अनुसार उक्त सडक खण्ड अन्तर्गत १३ दशमलव चार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न भएसँगै गत साउनको अन्तिम साता ठेकेदार कम्पनीले आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

ठेकेदार कम्पनीले सडक कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्नपछि सो सडक खण्डमा ट्राफिक संकेत अन्तर्गत जेब्राक्रसिङ, सडक बोर्ड मार्किङ राख्नेलगायत सबै काम मापदण्ड अनुसार सम्पन्न गरिसकेकाले साउनमै आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको उनले बताए

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजेट अभावका कारण सडक कालोपत्रको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । सो सडक निर्माणका लागि आव २०८०/८१ मा संघीय सरकारले रु. २५ करोड बजेट विनियोजन गरेपछि सडक कालोपत्र सुरु भएको थियो । धनगढी-स्याउले-हाट खोली जाने बाटोसम्म १३ दशमलव चार किमी सडक कालोपत्रको काम गत असारमा नै सम्पन्न भइसकेको उनले बताए।

धनगढी-स्याउले सडक खण्ड १३ दशमलव चार र दिपायलको तिखा–मेल्लेख सडकखण्डको १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि २०७८ वैशाखमा सम्झौता भएको इन्जिनियर रैखोलाले बताए । धनगढी–स्याउले सडकमा खड्का-कृष्ण-नारायण-बगलामुखी जेभीसँग २०७८ सालमा पीपल चौताराबाट स्याउले महेन्द्र राजमार्गभन्दा तीन किमी अगाडि १३ दशमलव चार किलोमिटरमा कालोपत्र गर्न रु. १६ करोड ४० लाखमा ठेक्का भएको थियो ।

आयोजना कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार चार खण्डमा सडक निर्माण हुँदै गरेकामा धनगढी–स्याउले सडकमा कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न भएको छ भने बाँकी सडक खण्डमा काम हुँदैछ । डोटीको दिपायल तिखा–मेल्लेख सडकखण्डको १५ किमी सडक कालोपत्रको काम भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

दिपायल खण्डमा आश्रय-प्रशंसा-दुनिला जेभीले सडकको काम गरिरहेको छ । विसं २०७८ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको भए पनि बजेट अभावका कारण सडक निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

विसं २०६४ मा खुटिया-दिपायल द्रुतमार्गको औपचारिक रूपमा सर्भे गरी ‘ट्रयाक’ खोल्ने काम गरिएको थियो । त्यस बेला खुटियादेखि दिपायलसम्म ८२ किलोमिटर सडक सर्भे भएकामा पछि पूर्वपश्चिम राजमार्गको स्याउले-धनगढीसम्मको १० किमी सडक थपेर ९२ किलोमिटर कायम गरिएको थियो ।

धनगढी-खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरैभञ्ज्याङ ‘फास्ट ट्रयाक’ छोटो दूरीलगायत अन्य दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त सडक निर्माणका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा निर्माणले गति लिन नसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।