काटिएको २२औं दिनमा २३ उद्योगको लाइन जोडियोः जगदम्बाबाट सुरु, मध्यरातसम्म सबै सकिने

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै काटिएका २३ वटै उद्योगको लाइन जोड्न सुरु गरेको छ। शुक्रबारदेखि लाइन जोड्न सुरु भएको हो। जगदम्बा स्टिलबाट लाइन जोड्न सुरु भएको छ। शुक्रबार राति नै सबै उद्योगको लाइन जोड्न निर्देशन भइसकेको छ।

शुक्रबार १२ बजेअघि नै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख मनोज सिलवालले जानकारी दिए । सिलवालका अनुसार सबै १२ बजेअघि नै सबै लाइन जोडिसकिनेछ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय पालना गर्दै प्राधिकरणले लाइन जोडिदिन लागेको हो। ‘सबैलाई निर्देशन गएको छ। जोडिसकेको हुनुपर्छ,’ उनले भने।

शुक्रबार ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैंठकले काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो। 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदले प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न दिने निर्णय गरेको थियो। बुधबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैंठकले मन्त्रिपरिषदको निर्णय आएपछि मात्रै लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो। बिहीबार अपराह्न ३ बजेतिर निर्णय प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पाएका थिए। त्यसपछि उनले शुक्रबार सञ्चालक समितिको बैठक राखेर लाइन जोड्ने निर्णय भएको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको चौथो दिन प्राधिकरणले लाइन जोड्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई देखाएर प्राधिकरणले पुस ६ गते चार वटा १ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेका उद्योगको लाइन काटेको थियो। जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो।

यस्तै, पुस ८ गते सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटिएको थियो। पुस १३ गते बाबा जुट मिल, निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, घराना फुड्स, नारायणी स्पात, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र बुटवल सिमेन्टको लाइन काटिएको थियो।

पछिल्लोपटक पुस २३ गते प्राधिकरणले हुलास स्टिलको लाइन काटेको प्राधिकरणले बक्यौताको किस्ता तिरेपछि हिमाल आइरनको भने जोडिदिएको थियो।

सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवाद छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र उद्योगसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सदस्य छन्। सरकारले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौतामा उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद भएपछि उच्चस्तरीय आयोग बनाएर छानविन गर्न लागेको हो। जसले यो विवादको दीर्घकालीन समाधान दिने अपेक्षा गरिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिएका ६१ वटा उद्योगको बक्यौता बाँकी छ। जसको कुल बक्यौता ब्याज र जरिवानासहित २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सावा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो। ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ जरिवाना र ब्याज थप भएको हो।