विनोद चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी सभामुखलाई, सांसद पद के हुन्छ ?

काठमाण्डौ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोदकुमार चौधरीमाथि छानबिन थालेको छ ।  

सीआईबीले विशेष टिम नै तयार गरी सांसद चौधरीमाथि छानबिन थालेको हो ।  

सीआईबीले बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई एक पत्र लेख्दै सांसद चौधरीमाथि छानबिन  भइरहेको सूचना दिएको हो । 

सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले सभामुख घिमिरेलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ‘सरकारी जग्गा किर्ते गरी ठगी गरेको मुद्दामा फुटवेयर लिमिटेडका संस्थापक शेयरधनी तथा तत्कालीन संचालक समिति सदस्य संघीय संसद्का माननीय सदस्य श्री विनोदकुमार चौधरीका सम्बन्धमा यस ब्यूरोबाट अनुसन्धान भइरहेको व्यहोरा जानकारीको लागि सादर अनुरोध गरिएको छ ।’

सांसद चौधरीमाथि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा दर्ता कायम राखेको काठमाण्डौ महानगरपालिका वडानम्बर ३ स्थित १० रोपनी जग्गा गैरकानुनी तवरबाट च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा ल्याएको विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको हो । सो सरकारी जग्गा चौधरीले किर्ते गरेर ठगी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।  

यसअघि सोही प्रकरणमा संलग्नताको आरोपमा चौधरीका भाई अरुणकुमार चौधरीलाई पक्राउ गरिएको थियो । केही दिन थुनामा राखी उनलाई छाडिएको थियो ।  

सो प्रकरणमा अनुसन्धानरत सीआईबीले विनोद चौधरीको समेत किर्ते प्रकरणमा संलग्नता देखिएको भन्दै छानबिन थालेको जानकारी सभामुखलाई दिएको हो ।  

चौधरीको सांसद पद के हुन्छ ?

अहिलेको संविधानले सरकारी जग्गा किर्ते गरेको आरोप लाग्दैमा कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । संविधानको धारा १०३ (६) मा भनिएको छः‘सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन । तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ।’ 

सभामुख घिमिरेको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार यस्तो खालको प्रकरणको विषयमा पहिलोपटक प्रहरीबाट पत्र आएको र स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकोले के गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल देखिएको छ । तर, यस्तो विषयमा सभामुखले जे चाहन्छन्, त्यहीअनुसार आवश्यक निर्णय हुने ती अधिकारीले जानकारी दिए । कानूनी व्यवस्था स्पष्ट नभएकोले अनुसन्धान हुँदैमा चौधरीको सांसद पद जाने सम्भावना भने छैन ।