दुर्गा प्रसाईंले गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र झापाको ‘समन्वय’मै कानूनले निषेध गरेको हतियारको इजाजतपत्र पाएको खुलेको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको चैत १४ मा बसेको बैठकमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले आफ्नो घर-कम्पाउन्डभित्र मात्रै स्वचालित र अर्धस्वचालित हतियार बोक्न पाउने सुविधा रहेको अनौठो तर्क गरे। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका सुरक्षा गार्डसँग भएको हतियारका विषयमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा गृहसचिवले यस्तो तर्क गरेका हुन्।
हातहतियार खरखजाना ऐन, नियमावली र अपराध संहितामा पनि स्वचालित र अर्धस्वचालित हतियार इजाजत पत्रवालाको घर कम्पाउन्डमा मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छैन। इजाजतपत्र दिँदा र नवीकरणको दस्तुर तोक्दा पनि जिल्लाभर र नेपालभर भने छुट्याइएको हुन्छ। इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तमा समेत त्यस्तो व्यवस्था छैन। प्रसाईंलाई हतियारको इजाजतपत्र दिँदा पनि नेपालभर प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ।
गृहसचिव अर्यालको यो भनाइले हतियार जस्तो विषयमा गृह प्रशासन कति बेपर्वाह छ भन्ने देखाउँछ। संसदीय समितिमा उनले एकातिर स्वचालित र अर्धस्वचालित हतियार इजाजत पत्रवालाको घर कम्माउन्डभन्दा बाहिर प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको बताए भने अर्कातिर व्यक्तिको सुरक्षाका लागि आधुनिक हतियार बोक्न नपाउने सुनाए।
व्यक्तिको सुरक्षाका लागि आधुनिक हतियार बोक्न नपाउने भए स्वचालित र अर्धस्वचालित अत्याधुनिक हतियार घर कम्पाउन्डभित्र मात्रै प्रयोग गर्न अनुमति के आधारमा दिइन्छ?
सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी प्रसाईंलाई कानूनले निषेध गरेको हतियारको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिएको तथ्य खोलेर गृह प्रशासनलाई छानबिनको आदेश दिएको भोलिपल्ट गृहसचिव अर्यालले संसदीय समितिमा यसरी मनलाग्दी जवाफ दिएका हुन्। प्रसाईंका अंगरक्षकबाट बरामद भएको हतियार सुरक्षा निकायका अधिकारीबाहेक अन्यले राख्न लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसक्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो।
दुर्गा प्रसाईंका अंगरक्षकबाट बरादम गरिएको हतियार र गोली।
प्रसाईंका अंगरक्षक राजकुमार धिमाल र दीपक खड्कालाई हतियार र सय राउन्ड गोलीसहित चैत ५ मा सर्वोच्च अदालत पस्न खोज्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालत, काठमाडौंको अनुमतिमा दुवै जनालाई हिरासमतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
लाइसेन्स पाएको हतियार बोक्दा समेत पक्राउ गरेर प्रहरीले गैरकानूनी थुनामा राखेको जिकिर गर्दै धिमाल र खड्काले चैत ६ गते सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकराणको रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले उक्त हतियार इजाजतपत्रको शर्त बमोजिम नै प्रयोग भएको खुलाउँदै चैत १३ गते थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि दुवै जना छुटिसकेका छन्। तर कानून विपरीत इजाजतपत्र दिएको विषय भने छानबिनको दायरामा ल्याउन सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।
प्रसाईंले निजी रूपमा राखेका अंगरक्षकबाट जर्मनीमा निर्मित ‘जीएसजी-५’ मोडलको स्वचालित राईफल बरामद भएको थियो। इजाजतपत्रमा ‘प्वाइन्ट-२२’ बोरको गोली लाग्ने यो हतियार ‘नेपाल राज्यभर जुनसुकै अवस्थामा लिएर हिँड्न पाउने, साथै प्रयोग गर्न पाउने’ उल्लेख छ।
बाझिएको कानून
हातहतियार खरखजाना ऐनमा इजाजत लिएर हतियार राख्न, प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। हातहतियार खरखजाना नियमावलीमा कस्ता-कस्ता हतियारको इजाजतपत्र दिइने भन्ने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम ३ को उपनियम १ मा १२, १६, २०, ४१० बोरको टोटावान, भरूवा र हावादारी बन्दुक तथा ‘प्वाइन्ट-२२’ बोरको राईफलको इजाजत पाइने उल्लेख छ। साथै यी हतियारमा प्रयोग हुने गोलीको इजाजत पाइने व्यवस्था छ।
मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्था।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाले यही कानूनअनुसार, प्रसाईंलाई हतियार राख्ने इलाजतपत्र दिएको हो। हतियारधनी प्रसाईं भए पनि वाहक दीपक खड्का रहने इजाजतपत्रमा उल्लेख छ।
प्रसाईंले इजाजत पाएको जीएसजी-५ प्वाइन्ट-२२ बोरको राईफल अन्तर्गत पर्ने भएकाले इजाजत दिएको देखिन्छ। तर सर्वोच्च अदालतले भने मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्थाअनुसार, यो हतियार इजाजतपत्र पाउने वर्गमा नपर्ने व्याख्या गरेको छ।
संहिताको दफा १३१ को उपदफा १ मा खास किसिमका हतियार प्राप्त गर्न नहुने भन्ने सूची छ। जसमा बख्तरबन्द गाडी, तोप, मोर्टार, मेशिनगन, जुनसुकै प्रकारका राइफल, सर्वसाधारणले प्राप्त गर्न वा राख्न नहुने भनी तोकिएका हतियार र त्यसका खरखजाना पर्छन्। अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशमा भने यी हतियार प्रयोग, ओसारपसार तथा पैठारी र निकासी गर्न पाइने उपदफामा छ।
प्रयोग गर्न नपाइने हतियारको सूची।
अपराध संहितामा सबैखाले राईफललाई ‘इजाजत प्राप्त गर्न नसकिने’ सूचीमा राखेको सर्वोच्चको व्याख्या छ। ‘जुनसुकै प्रकारको राइफल तथा त्यसको खरखजाना समावेश गरी त्यस्ता हतियार राख्ने इजाजत प्राप्त गर्न नसकिने गरी नकरात्मक सूची राखेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ।
फौजदारी कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा अपराध संहिता र हातहतियार खरखजाना ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था आपसमा बाझिने खालको रहेको बताउँछन्। “संहिताले वर्जित कोटीमा राखेको राइफललाई हातहतियार खरखजाना ऐन र नियमावलीले इजाजत दिन मिल्नेमा राखेको छ,” सापकोटा भन्छन्।
मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेको संहिता २०७४ मा बनेर २०७५ भदौदेखि लागू भएको हो। प्रसाईंलाई स्वचालित हतियारको इजाजतपत्र संहिता लागू हुनुभन्दा दुई महीनाअघि २०७५ असार २१ मा दिइएको हो। गृहसचिव समेत भइसकेका पूर्व सचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम अत्याधुनिक हतियारको इजाजतपत्र जारी भएको विषयबाट आफू चकित भएको बताउँछन्। “यस्ता सोफेस्टिकेटेड हतियारको लाइसेन्स दिइँदैन,” कुसुम भन्छन्, “किन, कसले र कसरी दियो?”
‘नियमावली अनुसार इजाजत दियौं’
संहिता आउनुभन्दा अघि कानूनतः यो हतियारको इजाजतपत्र दिन सकिने व्यवस्था देखिन्छ। इजाजतपत्र जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत चुडा भट्टराई हातहतियार खरखजाना ऐन र नियमावलीअनुसार नै इजाजतपत्र दिएको बताउँछन्।
तर यस्ता हतियारको इजाजत दिन नमिल्ने व्यवस्था भएको संहिता लागू भएपछि समेत अत्याधुनिक हतियार फिर्ता गर्न न गृह प्रशासनले जाँगर चलायो न त बाझिएका कानून संशोधनतर्फ दृष्टि पर्यो। बरू २०७९ असार मसान्तमै म्याद सकिएको प्रसाईंको इजाजतपत्र ६ महीनापछि पुस ७ मा आगामी २०८१ असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थपिदियो।
अनुमति लिनुपर्ने हतियारको सूची।
प्रसाईंले इजाजत पाएको हतियार नेपालका कुनै पनि सुरक्षा निकायसँग नभएको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भूपेन्द्रबहादुर खत्री बताउँछन्। यो हतियारको वास्तविक क्षमता, वर्गबारे अध्ययन गर्न हतियार सम्बन्धी विज्ञ (ब्यालेस्टिक) लाई जिम्मा दिइएको पनि खत्री बताउछन्।
व्यवसायी प्रसाईंले सार्वजनिक रूपमै आफूसँग नेपालका सुरक्षा निकायसँग समेत नभएको हतियार भएको बताउँदै आएका थिए। तर कानूनद्वारा वर्जित हतियार भने सहजै नवीकरण गरियो। यसले नै गृह प्रशासन कस्तो हालतबाट चल्दोरहेछ भन्ने बुझ्न काफी छ।
त्यतिवेला झापामा श्रवणकुमार तिमिल्सिना प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए। हातहतियार खरखजाना नियमावलीमा भरूवा बन्दुकसहित अरू हातहतियारको इजाजतपत्रको नवीकरण प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उसले तोकेको अधिकृतले गर्ने व्यवस्था छ।
काठमाडौंको पत्रपछि झापाबाट इजाजत
व्यवसायी प्रसार्ईंले २०७४ सालको मध्यदेखि नै यो हतियारको इजाजतपत्र लिने प्रक्रिया थालेको कागजातबाट देखिन्छ। २०७४ कात्तिक ५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाले सुरक्षाका कारण देखाउँदै प्रसार्इंले हतियार र त्यसको खरखजाना (गोली) राख्ने अनुमति मागेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो। यो हतियार विदेशबाट झिकाउनुपर्ने भएकाले गृहमा खरीद अनुमतिका लागि झापा प्रशासनले पत्र पठाएको हो।
२०७४ फागुन १३ मा गृह मन्त्रालयले वाणिज्य विभागलाई हतियार, खरखजाना विदेशबाट खरीद गरी झिकाउन सिफारिश गर्दै पत्र पठाएको देखिन्छ। खरीद अनुमति पाएको चार महीनापछि २०७५ असार ८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले दर्ताका लागि झापा प्रशासनमा पत्राचार गर्यो। त्यतिवेला केदारनाथ शर्मा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले हतियार आयात भएको जानकारीपत्र काठमाडौं प्रशासनमा असार ८ गते पठाएको थियो। सोही दिन काठमाडौं प्रशासनले हतियार दर्ताको पत्रसहित भन्सार कार्यालयको पत्र झापा प्रशासनमा पठाएको थियो।
त्यसपछि झापा प्रशासनले इजाजतपत्र दिएको हो। इजाजतपत्र दिने प्रक्रियामा प्रशासकीय अधिकृत चुडा भट्टराई र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेल सामेल भएको झापा प्रशासनले २०८० चैत ८ मा गृह मन्त्रालयलाई दिएको जानकारीपत्रमा उल्लेख छ। भट्टराई जारीकर्ता र पौडेल निर्णयकर्ता रहेको पत्रमा छ।
संयोग, प्रसाईंलाई हतियारको इजाजतपत्र दिने प्रक्रिया भने नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवदी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग एकसाथ उनको सम्बन्ध कसिलो बन्न थालेपछि शुरू भएको हो। प्रसाईंले २०७४ फागुनमा भक्तपुरस्थित आफ्नो निवासमा ओली र दाहाललाई सँगै राखेर मार्सी चामलको भात भान्सा गरेका थिए। त्यसको केही समयपछि यी दल औपचारिक रूपमा एक भएका थिए।
२०७४ सालमा दुर्गा प्रसाईंको घरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल।
अत्यधिक बहुमतसहित सरकार हाँकेको तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहालसँग प्रसाईंको सम्बन्ध जमेको थियो। सत्तासँग नजिक भएकै वेला उनलाई के सुरक्षा चुनौती भयो र स्वचालित हतियारको इजाजतपत्र पाए भन्ने कतै खुल्दैन।
नेकपाको औपचारिक जिम्मेवारी नपाए पनि दल खारेजपछि पुरानै दल कायम हुँदा भने एमालेको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए, प्रसाईं। अहिले भने एमाले समेत छोडेर उनी ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्मसंस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ चलाइरहेका छन्।
राज्यका निकाय सरहका शक्तिशाली हतियार व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने अनुमति दिँदा त्यसले निम्ताउने जोखिम अकल्पनीय हुने पूर्व सचिव कुसुम बताउँछन्। सजिलै हतियार बोक्न पाउने अमेरिकामा समेत वर्षेनी हत्या हुने क्रम बढेकाले उदार नीतिमा पुनःविचार गर्नुपर्ने बहस भइरहेको छ।
नेपालमा इजाजत दिएका हतियार शर्तबमोजिम दुरूस्त प्रयोग भए-नभएको नियमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र छैन। नियमनको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भए पनि हतियार सम्बन्धी जानकार जनशक्ति नै छैन। हतियारको लगत प्रयोग गर्ने व्यक्तिले नै वार्षिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने बाहेक त्यसको प्रयोग ठीकसँग भए-नभएको जाँच्ने प्रावधान छैन।
एक प्रहरी अधिकारी प्रश्न गर्छन्, “व्यक्तिको हातमा हतियार पुगेपछि त्यसबारे ‘क्रस चेक’ हुनुपर्दैन?” सुरक्षा निकायमा समेत दैनिक हतियारबारे जानकारी राख्ने गरिएको छ तर व्यक्तिले प्रयोग गर्ने हतियारको लगत वर्षमा एक पटक बुझाए पुग्छ। “सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरूले प्रयोग गर्ने हतियारको प्रत्येक दिनको लगत किन राखिन्छ?,” ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “हतियारको दुरूपयोग रोक्न तर व्यक्तिलाई हतियार दिएपछि कसैलाई मतलब हुँदैन।”
