व्यक्ति–निर्भर सरकारको चुनौती

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको हालैको अभिव्यक्तिले सरकारको स्वरूप र दीर्घकालीन क्षमताबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । “कुलमान घिसिङलाई मन्त्री नराखेको भए त सरकार नै बन्थेन,” भन्ने उनको वाक्यांशले सरकार गठन प्रक्रियामै अदृश्य दबाब र व्यक्तिनिष्ठ निर्भरता रहेको संकेत दिन्छ । प्रश्न उठ्छ—यदि सरकारको अस्तित्व नै निश्चित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउनेमा अड्किएको हो भने, त्यस सरकारलाई कत्तिको मजबुत मान्न सकिन्छ?

यसले नेपालको शासन व्यवस्थामै एउटा खतरनाक प्रवृत्ति देखाएको छ—संस्था भन्दा व्यक्ति शक्तिशाली, योजनाभन्दा दबाब प्रभावकारी, र नीतिभन्दा शक्ति समीकरण निर्णायक । यस्तो अभ्यासले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्दैन, बरु अस्थिरताको चक्रलाई निरन्तरता दिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीसँगको भेटमा हालैको जेन–जी आन्दोलनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रमा किन प्रहार भयो भन्ने प्रश्न उठाइन् । उनको चिन्ता यथार्थसंगत हो, किनभने उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादनलाई ध्वस्त पार्ने आन्दोलन अन्ततः आम नागरिककै क्षतिमा परिणत हुन्छ । तर, प्रश्न उठाउनु मात्र समाधान होइन । मुलुकको नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले ठोस नीति, तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन पुनर्जीवनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । जिम्मेवारीलाई प्रश्नको आवरणमा छोपेर टार्न सकिँदैन ।

त्यस्तै, उद्योग सञ्चालन, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र पर्यटनको पुनर्जीवनबारे सरकारको प्रतिबद्धता सुन्नमा आकर्षक लाग्छ । तर ती प्रतिबद्धता योजनाबद्ध कार्यान्वयनमा परिणत हुने कुनै स्पष्ट बाटो अहिलेसम्म देखिँदैन । “सहकार्य गर्न तयार छौं” भन्ने सामान्य भाषण अर्थतन्त्र उकास्ने उपाय हुन सक्दैन । देश अहिले विस्तृत कार्ययोजना, स्पष्ट प्राथमिकता र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचोमा छ ।

 

यस पृष्ठभूमिमा अहिलेको सरकारलाई धेरैले “सडक दबाब र अदृश्य शक्तिको योजनामा बनेको मन्त्रिपरिषद्” का रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । व्यक्तिनिष्ठ ढंगले गठित मन्त्रिपरिषद् दीर्घकालीन समाधान दिन सक्षम होला कि नहोला भन्ने प्रश्न अझै प्रबल छ ।

 

नेपाललाई आज आवश्यक छ—व्यक्ति होइन, संस्थागत सुशासन; अदृश्य दबाब होइन, पारदर्शी नीति; भाषण होइन, कार्यान्वयन । जबसम्म सरकारको आधार शक्ति सन्तुलन र अस्थायी सम्झौता मात्र हुन्छ, तबसम्म दीर्घकालीन समाधानको आशा गर्नु नागरिकप्रति धोका हुनेछ ।